ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਲੁਟੀਅਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਟਾਈਪ 7 ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ: ਰਾਘਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,"ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਜੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਉਕਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਚਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਵੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਰੂਪਾ ਗਾਂਗੁਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 240 ਵਿੱਚੋਂ 118 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ।
