ਹੈਦਰਾਬਾਦ:ਪਿਛਲੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (International Airlines) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ (Emergency landing) ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (Directorate General of Civil Aviation) (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ (Union Minister of Civil Aviation) ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ (Indian Airlines) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 716 ਦੱਸੀ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 695 ਸੀ। 'ਸਟੇਟਿਸਟਾ' ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਇੰਗ ਅਤੇ ਏਅਰਬੱਸ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ: ਦਰਅਸਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 65 ਤੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਖੰਭਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ: ਭਾਰਤ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 2040 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਚੁਣੌਤੀ: ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੈ।
ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ: ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 1000 ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 200-300 ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ। 2020 ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9488 ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 700-800 ਵਪਾਰਕ ਪਾਇਲਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ CPL ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਜਾਂ ਤੀਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 9002 ਪਾਇਲਟ ਹਨ।
ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਕਰੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਆਨ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਓਲੋਡ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਲਬਧ ਸਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਇੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਕੋਲ FTO ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੀਫ ਫਲਾਇੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ (CFI) ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ CFI ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਰ FTO ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।