ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ (Ram Rahim furlough case) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਰੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ, 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ'
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਧਵੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 56 ਸਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਲੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਦਸੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਈ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਲੋ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।