ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀਐਸਐਫ) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬ ਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਆਦਿ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।