ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 54.64 ਰੁਪਏ ਆਰਡੀਐਫ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਡੀਐਫ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ,1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ,2020 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਦਸਬੰਰ,2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚੁੰਗੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
‘‘1. ਖਰੀਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਸ/ਚੂੰਗੀ/ਕਰ
2. ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ,2020 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਦਸਬੰਰ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚੂੰਗੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਜਨਵਰੀ,2021 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020-21 ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੂੰਗੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਕਰਾਤਮਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
