ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐਮ ਸੀਕਰੀ ਮਾਰਚ 1964 ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 1971 ਵਿੱਚ ਉਹ 13ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਮੁੜ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, Lausanne Diamond League 2022 ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 49ਵੇਂ ਸੀਜੇਆਈ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਬੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।