ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਕ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: 10 ਦਾ ਮੁਰਗਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰੋਡ ਪਾਓਗੇ
ਆਪਣੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਟੀ, ਐੱਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ।
CBI ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਤੱਥ
- ਆਪਣੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 505 ਕਰੋੜ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- 9 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
- 3/5/2019 ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐੱਸਸੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
- 31/5/2018 ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 9 ਫੀਸਦ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਨਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ 161.91 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ !
ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਵਕੀਲ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।