ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਿੱਲ: ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 303, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 53, ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ 24, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22, ਸ਼ਿਵ ਦੇ 19 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਕੋਲ 16, ਬੀਜੇਡੀ 12, ਬਸਪਾ 10 ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 171 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107 ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ (10), ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) (9), ਡੀਐਮਕੇ (6) ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ, ਜੋ 'ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, 2019 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਸਾਂਸਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਈਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 303, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 53, ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ 24, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 22, ਸ਼ਿਵ ਦੇ 19 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੈਨਾ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਕੋਲ 16, ਬੀਜੇਡੀ 12, ਬਸਪਾ 10 ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 171 ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 107 ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ (10), ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) (9), ਡੀਐਮਕੇ (6) ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 39 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਏਆਈਯੂਡੀਐਫ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਲਾਨਾ ਬਦਰੂਦੀਨ, ਅਪਨਾ ਦਲ (ਐਸ) (2) ਦੇ ਪਕੋਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਦੇ ਦਿਲੇਸ਼ਵਰ ਕਾਮਤ ਸਮੇਤ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ 6 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ?

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਡ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੋਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਕਦਮ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੈਤਿਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਾਇਜ਼' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੀਤੀ' ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2019-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਰਲੱਭ (ਟੀਐਫਆਰ) ਘੱਟ ਕੇ 2.0 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।



ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ 'ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੂਫਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- "ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ"