ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (PM security breach) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਏਐਨਆਈ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ (punjab police didn't follow intelligence inputs) , ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਬਲੂ ਬੁੱਕ' ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ (punjab police ignored blue book rules) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਚਨਚੇਤ ਰਸਤਾ (contingency route) ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਯਾਨੀ ਐਸਪੀਜੀ ਦੀ ਬਲੂ ਬੁੱਕ (Blue Book) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (PM Modi Security) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚਨਚੇਤ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ (PM Modi Security Lapse) ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (Intelligence Bureau) ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਪੀਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਫਿਨ ਬੰਬ, ਗ੍ਰਨੇਡ, ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਵੀ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ, ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।