ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਖਿਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ।