ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC), ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਕੇਸ (Pegasus Snooping case) ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਮੂਰਤੀ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿੱਤ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Pegasus software) ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ?
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ (technical expert committee) ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨਐਸਓ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿੱਜਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੈਗਾਸਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ’ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਐਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ (Israeli Spyware Pegasus) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।