ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ (Strong criticism of central ministries) ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (National food security) ਐਕਟ, 2013 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 10 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 39 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 39 ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਚਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ: ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡਦੀ ਹੈ।
ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ 2014: ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਐਕਟ, 2014 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ 4 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 1 ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of Housing and Urban Affairs) ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਖੁਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1996 ਦੀ ਧਾਰਾ 43 (ਬੀ) (1) ਭਾਰਤੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਏਸੀਆਈ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
