ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੀਈਸੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਣਗੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੀ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਏਐਮ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ (ਸੈਕੰਡ) ਕੋਡ 2023, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ (ਸੈਕੰਡ) ਕੋਡ 2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ (ਸੈਕੰਡ) ਬਿੱਲ 2023 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ। ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ' ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਜੇ ਮਨ ਇਟਲੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ।' ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ :'ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ (ਦੂਜਾ) ਸੰਹਿਤਾ, 2023', 'ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ, 2023' ਅਤੇ 'ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ (ਦੂਜਾ) ਬਿੱਲ, 2023' ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ।