ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ (womens reservation bill passed in Rajya Sabha)। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 215 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ (ਸੰਸਦ 'ਚ) ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 132 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ’ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ (ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ) ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ।
ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ:ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੋ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 'ਸੰਵਿਧਾਨ (128ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023' 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
*ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ", ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼.. ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨੁਸਖ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ (ਪਹਿਲੀ) ਸੋਧ ਸੀ। , ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
16:15 PM September 21
*ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਰਾਏ
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਿਸ਼ਤਾ ਭੱਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਇਹ (ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
15:00 PM September 21
*ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਰੇ 'ਚ: ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀਆਂ-ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਟੜਪੰਥ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
14:25 PM September 21
*ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦਾ (ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ) 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।''
13:25 PM September 21
*ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉ : NCP ਦੀ ਸਾਂਸਦ
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੰਦਨਾ ਚਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
13:00 PM September 21
*ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਂਸਦ
ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।"