ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 20 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮਲਿਤ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ - ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ..."
ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ:
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ:'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣਾ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ’ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਡੀਨ ਕੁਰਿਓਕੋਜ਼, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਏ ਰਾਜਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ, ਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਐਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ 'ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।
ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਣੀਪੁਰਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਚੁੱਪ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 34 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 44 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 31 ‘ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਸ਼ੇ’ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2023, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਵਨਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਂਟਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023, ਡਰੱਗਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਬਿੱਲ 2023, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐਡਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2023, ਮੈਗਜ਼ੀਨ 2023 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਰੇਲਵੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ 'ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ' ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
