ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਲਬੈਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਟੀ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
TLP ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਨੇ TLP 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੀਐਲਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾੱਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੀਐੱਲਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਬੁਟਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੁਸੈਨ ਭੁੱਟਾ ਨੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੀਐਲਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾੱਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਐਲਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ 860 ਟੀਐਲਪੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਦੇ
