ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ" ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ 'ਵੰਡ' ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ:ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਯੂਸੀਸੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।'
ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ:ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ, ਵਿਤਕਰੇ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਨ।' (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
