ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 300 ਕਾਡਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਤਤਮਾਦੌ (ਮਿਆਂਮਾਰ ਫੌਜ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਤੀ ਬਾਗੀ ਸੰਗਠਨ ਤਾਤਮਾਦੌ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ :ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੂਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਤੀ ਬਾਗੀ ਸੰਗਠਨ ਤਾਤਮਾਦੌ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਦੀ-ਅਧਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਲ.ਐੱਫ.) ਪੀਪਲਜ਼ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕਾਂਗਲੀਪਕ (ਪੀਆਰਏਪੀਏਕ),ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ/ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਆਰਪੀਐਫ/ਪੀਐਲਏ),ਕਾਂਗਲੇ ਯਾਵੋਲ ਕਨਨਾ ਲੂਪ (ਕਾਈਕਲ) ਅਤੇ ਕੰਗਲੀਪਾਕ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਕੇਸੀਪੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਾਟੀ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰਦੇ ਕੁਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ,ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਅਸਮ (ਉਲਫਾ-ਆਜ਼ਾਦ),ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਨਾਗਾਲੈਂਡ (ਐਨਐਸਸੀਐਨ-ਆਈਐਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ 32 ਕੁਕੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹ ਸਰਗਰਮ: ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ,22 ਅਗਸਤ, 2008 ਨੂੰ,ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਜ਼ (SOO) ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੂਕੀ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕੂਕੀ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਕੀਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32 ਕੁਕੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸਮੂਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ SOU ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ :ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। SOO ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ (JMG) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UPF ਅਤੇ KNO ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। SU ਸਮਝੌਤਾ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਬੀ ਕੇ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮੀਤੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਦਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੀਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ :ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਕੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਕੀ-ਜ਼ੋ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਬੀਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਮੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਤੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
