ਹਰਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਸੀਐਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ 2,150 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 1,300 ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਾਜਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ?