ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਿਪੂ (ਸੀਓਡੀ) ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਡਿਪੋ (ਓਡੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ‘ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਡਿਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਓਡੀ/ਓਡੀ ਸਟੋਰ 2014-15 ਤੋਂ 2018-19 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 48.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 77.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪੂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਸਤ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 11 ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਸੀ, ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 48.80% ਤੋਂ 77.05% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।
ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਪੂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੰਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂ 'ਤੇ 'ਬਕਾਇਆ' ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ, 22 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,49,045 ਸੀ।