ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਲਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ NEET ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੌਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ :ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ SC/ST/OBC ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਟਾਨੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ ਆਦਿ,ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 4 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ OCI ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,'ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ,2022 ਦੇ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓਸੀਆਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ,OCI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਕਾ (2023) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਲਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਲਵੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਇਹ ਸਹੂਲਤ 04.03.2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓ.ਸੀ.ਆਈ.ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਹਨ,ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲਵੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ: ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ NEET (PG) ਅਤੇ NEET-CET/2023 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 7 ਮਈ 2023 ਨੂੰ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ OCI ਕਾਰਡ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਕ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਸੀਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ 23 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
