ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(Delhi High Court) ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ(Baba Ramdev) ਦੀ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦਵਾਈ(Coronil medicine) ਦੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ(A bench of Justice Harishankar) ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜੀਵ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਨਈਅਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ।
25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਖਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੋਰੋਨਿਲ ਟੈਬਲੇਟ(Coronil tablets) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਨਾ ਜਾਓ। ਹਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਖਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ(Allopathy) ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।