ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਨ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ - ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਐਸਸੀ), ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ (ਆਰਆਰਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਸੁਧਾਰ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਤ ਚੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਐਸਐਸਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਮਤਿਹਾਨ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ (ਸੀਜੀਐਲ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2017 ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।22 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੀਕ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ (ਆਰਸੀ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।