ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੀਕੱਟੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲੀਕੱਟੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਜਲੀਕੱਟੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੰਬਾਲਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ :ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਜਲੀਕੱਟੂ' ਖੇ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੱਲੀਕੱਟੂ' ਦੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਬਲਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਲੀਕੱਟੂ' ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਰੂ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ।
- Tahawwur Rana Extradition: ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26/11 ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਹੁਣ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ
- G-7 Meet In Japan : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਫੇਰੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ