ਕੋਟਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (National Testing Agency) ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2023 ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2019 ਤੱਕ ਜੋ ਨਿਯਮ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ, ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਅਤੇ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਲਈ 65 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (65 percent marks qualifying for ST) ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਨਤੀਜਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ (Admissions in engineering institutes) ਲਈ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਤਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਮਾਹਰ ਅਮਿਤ ਆਹੂਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਆਈ.ਟੀ.:ਮਾਹਿਰ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਪਲ ਆਈ.ਟੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ, ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ , ਦਿੱਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀ.ਟੀ.ਯੂ.), ਆਰਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੁਣੇ ਐਮ.ਐਨ.ਆਈ.ਟੀ. ਜੈਪੁਰ, ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਜਬੂਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਨਤੀਜਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ:ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਬੋਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਨਤੀਜਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (National Testing Agency) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ:ਮਾਹਰ ਅਮਿਤ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਟਾਪ-20 ਪਰਸੈਂਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।