ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਹਤ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (i) ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @ 2047 (ii) MSMEs 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ (iii) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, (iv) ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ (v) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, (vi) ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ (vii) ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (viii) ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 8ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ '2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ:ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ.. 'ਆਪ' ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ (ਸ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ:ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
