ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸੀਐੱਮਐੱਮ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਉਸ ਐਵੀਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ 91 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
251 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ :ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਵੱਲੋਂ 91 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਵਾਧੂ ਨਿਆਂਇਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 251 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 251 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 251 ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੈ:ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਮਨ-ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਖਿਲਾਫ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਹਿਲੋਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
