ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ(Ravi Shankar Prasad) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ(Social media) ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਫਰੀਦਾਬਾਦ: ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨੇ ਕੁਚਲਿਆ, ਹਾਦਸਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ 'ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ(Social media) ਦੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਦੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਖਾਸ ਜ਼ੁਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ (New IT Rules) ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ(Social media) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (Nodal Officer) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social media) ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ (New IT Rules) ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਵਰਗੇ ਮੈਸੇਜ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ (New IT Rules) ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social media) ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੁਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ (New IT Rules) ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social media) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ (Twitter), ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook), ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram) ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) (ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ) ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਨੁਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਫਸਰ ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Most Wanted Gangster: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਇਆ ਮਕੋਕਾ, ਭਾਲ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social media) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚੋਲਗੀ (Mediation) ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਡੇਟਾ' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
