ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

ਸ਼ਿਲਾਂਗ: ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (National Commission for Scheduled Castes) ਨੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ (NCSC chairman and BJP MP Vijay Sampla) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਲਾਂਗ: ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸ਼ਿਲਾਂਗ: ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

By

Published : Oct 11, 2021, 5:05 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ (ncsc) ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ (Meghalaya) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ (Shillong) ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ (NCSC chairman and BJP MP Vijay Sampla) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਲਾਂਗ: ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 28000 ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਇਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹਰੀਜਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਗਭਗ 350 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ” ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਾਰੀ: ਚੰਨੀ

ABOUT THE AUTHOR

...view details