ਮੁੰਬਈ:ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ (72) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ (Deshmukh granted bail) ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ (he will remain behind the bars in CBI case) ਰਹੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਜੇ ਜਮਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਕੇਤ ਨਿਕਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ (72), ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।