ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ/ਮੁੰਬਈ:ਐਨਸੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਯਸ਼ਵੰਤਰਾਓ ਚਵਾਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ: ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1993 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ: ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
