ਮੁੰਬਈ:NCB ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵਾਨਖੇੜੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਐਸਜੀ ਡਿਗੇ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਬਾਦ ਪੋਂਡਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ (ਆਈਆਰਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਦੀਪ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਨਖੇੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਨਖੇੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਨਖੇੜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਆਰੋਪੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰੀਅਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
