ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ:ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1987 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 1995 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਪੀੜਤਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ (What Is Our Right For Get Legal Services) ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 12787329 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।