ਮੁੰਬਈ:ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਧਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ ਦੇ 2013 ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਭੋਲਕਰ 20 ਅਗਸਤ, 2013 ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪੁਲ 'ਤੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਧਸ਼ਰਧਾ ਨਿਰਮੂਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਨਿਗਰਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੇਵਾਗੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇਤਾ ਗੋਵਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ, ਕੰਨੜ ਲੇਖਕ ਐਮਐਮ ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਉਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਜੁਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।