ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ (Delhi Chief Secretary ) ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (New Chief Secretary of Delhi Govt) ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ:ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ (Tenure of Chief Secretary Naresh Kumar) ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ:ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ:ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ:ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਬਾਦਲਾ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ: ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, 1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
