ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਮਨੀਪੁਰ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੁਕੜੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੌਰਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ।
ਘਾਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ :ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ (ST) ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮੇਈਟੀ ਜਾਂ ਮੇਈਟੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 60 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਾੜੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਬਾਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਮੂਲ ਦੇ ਕੂਕੀ ਵੀ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 33 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਬੀਲੇ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ- ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ 2013 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2012 ਵਿੱਚ ਐਸਟੀ ਮੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਤੀ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।