ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (United Nations General Assembly) ਦੇ 76ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਆਈਸੀਟ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ ਸਨੇਹਾ ਦੁਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਆਪਕ ਰਹੀ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਨੇਹਾ ਦੁਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰਥਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਹਾਈਕਮਾਂਡ ‘ਚ ਵਧਿਆ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਦ! ਲਖੀਮਪੁਰ ਲੈ ਗਏ ਰਾਹੁਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹੇ ਹਨ।