ਗੁਜਰਾਤ/ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ:ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਰੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਲਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਰਬੀ ਕੇਬਲ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੈਸੁਖ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਪੁਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਪੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਬੀ ਵਰਗੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਬਲ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਲਡ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਸੀ। ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਆਈਪੀਐਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਆਈਏਐਸ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬੈਨੀਵਾਲ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਓਰੇਵਾ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਰੇਵਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੁਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ, ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 3,165 ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-Serving the disabled: ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ
