ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2023: ਸਰਕਾਰ ਕੈਮੀਕਲ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ: ਸੀਤਾਰਮਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ: ’ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੰਸਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ 'ਗਲੋਬਲ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਥੀਮ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ PLI ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਊਤਾ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ, ਆਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2070 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।' ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।