ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼:ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ:ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਦਾ ਭਾਰ 35 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੈਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ:ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 6 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ: ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
