ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / bharat

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲਾ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ: - ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। pradhan mantri garib kalyan anna yojana

modi-cabinet-announcement-pradhan-mantri-garib-kalyan-anna-yojana-scheme-extended
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲਾ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ:

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Nov 29, 2023, 3:01 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 81 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 11 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

13.5 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ:ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13.5 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਕੋਵਿਡ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 81 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸਕੀਮ : ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਐਫਐਸਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details