ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ: ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੀੜਤ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ : ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। PUCL ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
