ਕਰਾਨਾਟਕ/ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Karnataka High Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ (compensation on loss of parents in accidents)। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਆਹੀ ਧੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ: ਦਰਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਪੀ.ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬੈਂਚ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਣੂਕਾ (57) ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਣੁਕਾ ਦੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਯਮਨੂਰ, ਹੁਬਲੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਣੂਕਾ ਦੇ ਪਤੀ, ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 5,91,600 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਚਪੀ ਸੰਦੇਸ਼ (Justice H P Sandesh) ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੇਣੂਕਾ (57) ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਣੁਕਾ ਦੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਯਮਨੂਰ, ਹੁਬਲੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਣੂਕਾ ਦੇ ਪਤੀ, ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 5,91,600 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 'ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 'ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ' ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਜੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ੀਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
