ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਆਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਏ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਐੱਫ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ (ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸਪੁਰਦਗੀ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੋ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਅਧੀਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ :ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਬਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ UIDAI ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ।
UIDAI ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਤਹਿਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ UIDAI ਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (UIDAI) ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 (1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
