ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ (amicus curiae rajasekhar rao) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ (Husband does not have the birthright to escape the law) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ 'ਨਹੀਂ' ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ 'ਹਾਂ' ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਹਾਂ' ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਹਾਂ' ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਮੋਨਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। 29 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ।