ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜੂਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਬਾਮ ਰੇਬੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ :ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 212 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਸਲੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਗਾਵਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ :ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਚੀਫ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ (ਐਮਵੀਏ) ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸੀਐੱਮ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮੇਤ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।