ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸ਼ਤੀਫਾ

ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਮੁੰਬਈ:ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਾਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। 'ਅਸਾਧਾਰਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਪੀਠ ਨੇ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਜੈਅ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਘਣਸ਼ਿਆਮ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਹਨ ਭਿੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,'ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤਾ

ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ' ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,'ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ' ਤੇਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਨਾਨਕਣੀ ਨੇ ਦਲਿਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਮੁੱਖ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁੰਬਾਕੋਨੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।