ਮੁੰਬਈ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ (Governor Koshyari leaves speech) ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ (MVA MLAs shout slogans) ਕੀਤੀ।
ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਐਮਵੀਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ (MVA MLAs against Governor) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ (Koshyari Chhatrapati Shivaji controversial statement) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਪੱਤਰ 'ਸਾਮਨਾ' ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਤਖਤਾਪਲਟ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਗੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਪਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ‘ਸ਼ਰਾਬੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ’ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਦੇਖਿਆ... ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਾਲ
