ਚੇਨਈ/ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ:ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇਤਾ ਕੇ ਪੋਨਮੁਡੀ (Higher Education Minister and DMK leader K Ponmudi) ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੀ ਵਿਸ਼ਾਲਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਜੈਚੰਦਰਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Directorate of Vigilance and AntiCorruption) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿਲੂਪੁਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੋਂਮੁਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੋਂਮੂਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 13(1)(ਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮੀਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 109 (ਉਕਸਾਉਣ) ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲਕਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੱਜ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲਕਸ਼ੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ 13,81,182 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55,36,488 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਸੀ।ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ (Judicial Income Tax Authority) ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਢੁੱਕਵੀਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ।
ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ:ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ-1 (ਪੋਨਮੁਡੀ) ਅਤੇ ਏ-2 (ਵਿਸ਼ਾਲਕਸ਼ੀ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਨਮੁਡੀ ਨੇ 2006 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੀਐਮਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਸੀ।
