ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀ ?
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਸਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਖਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਐਸਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਨੇ ‘ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ?
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ?
ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹਿਸ, ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ?